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बिहार में पुल सुरक्षा पर बड़ा फैसला: श्रीकृष्ण सेतु पर भारी वाहनों की एंट्री बैन, 20 टन तक की सीमा लागू
- Reporter 12
- 06 May, 2026
बिहार में पुलों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। मुंगेर के श्रीकृष्ण सेतु पर अब 20 टन से अधिक वजन वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।
मुंगेर/आलम की खबर:बिहार में पुलों की स्थिति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु में हुए हादसे के बाद अब मुंगेर स्थित श्रीकृष्ण सेतु पर भारी वाहनों के प्रवेश को सीमित कर दिया गया है। इस निर्णय का सीधा असर राज्य की परिवहन व्यवस्था पर पड़ने वाला है, क्योंकि यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों में से एक माना जाता है।
प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अब इस पुल से केवल 20 टन तक वजन वाले वाहन ही गुजर सकेंगे। इससे अधिक वजन वाले ट्रकों और भारी मालवाहक वाहनों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्थिति में ओवरलोड गाड़ियों को पुल पर चढ़ने नहीं दिया जाएगा।
विक्रमशिला हादसे के बाद बढ़ी सतर्कता
हाल ही में विक्रमशिला सेतु के एक हिस्से के गिरने की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था। इस घटना के बाद सरकार और प्रशासन ने राज्य के अन्य प्रमुख पुलों की स्थिति की समीक्षा शुरू कर दी है। इसी क्रम में श्रीकृष्ण सेतु को लेकर भी एहतियाती कदम उठाया गया है, ताकि किसी संभावित दुर्घटना को पहले ही टाला जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने पुलों पर बढ़ते ट्रैफिक और ओवरलोड वाहनों का दबाव उनकी संरचना को कमजोर कर सकता है। ऐसे में समय रहते ट्रैफिक नियंत्रण के उपाय जरूरी हो जाते हैं।
भारी वाहनों के लिए नया रूट तय
नए आदेश के तहत अब भारी वाहनों को बेगूसराय से सिमरिया सिक्सलेन पुल, हाथीदह और मोकामा होते हुए मुंगेर व भागलपुर की ओर जाना होगा। इसका मतलब है कि अब बड़े वाहनों का दबाव एक ही वैकल्पिक मार्ग पर केंद्रित हो जाएगा।
यह बदलाव परिवहन क्षेत्र के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि लंबा रास्ता तय करने से समय और ईंधन दोनों की खपत बढ़ेगी। ट्रांसपोर्टरों को अपने रूट प्लान में बदलाव करना पड़ेगा, जिससे माल ढुलाई की लागत भी प्रभावित हो सकती है।
बढ़ेगा ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या
नए रूट के लागू होने के बाद सिमरिया-खगड़िया फोरलेन सड़क पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ना लगभग तय है। पहले से ही इस मार्ग पर निर्माण कार्य अधूरा होने और कई स्थानों पर जाम की समस्या बनी रहती है। अब जब भारी वाहनों की संख्या बढ़ेगी, तो स्थिति और जटिल हो सकती है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में हो रही देरी और अव्यवस्थित यातायात के कारण रोजाना घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अतिरिक्त ट्रैफिक आने से आम लोगों की परेशानी बढ़ने की आशंका है।
टोल वसूली पर भी उठे सवाल
स्थानीय स्तर पर यह मुद्दा भी उठ रहा है कि कई सड़कों पर निर्माण कार्य अधूरा होने के बावजूद टोल टैक्स वसूला जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब सुविधाएं पूरी तरह विकसित नहीं हैं, तो टोल वसूली को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए।
इसके अलावा बाजार और सड़क के एक साथ होने से भी यातायात प्रभावित होता है। कई जगहों पर अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण जाम की समस्या और गंभीर हो जाती है।
राजेन्द्र सेतु पर मरम्मत का असर
इसी बीच राजेन्द्र सेतु पर चल रहे मरम्मत कार्य ने भी ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। यह पुल भी उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। मरम्मत के कारण यहां पहले से ही आवागमन बाधित है, जिससे वैकल्पिक मार्गों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है।
सुरक्षा बनाम सुविधा की चुनौती
प्रशासन का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। पुल की संरचनात्मक मजबूती को बनाए रखने के लिए भारी वाहनों पर नियंत्रण जरूरी है। हालांकि, इसका दूसरा पहलू यह भी है कि आम लोगों और ट्रांसपोर्टरों को अब लंबा और समय लेने वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा।
यह स्थिति प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती भी पेश करती है—जहां एक ओर सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, वहीं दूसरी ओर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना भी जरूरी है।
आगे की राह क्या होगी
विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक इस तरह की व्यवस्था बनाए रखना तभी संभव है, जब वैकल्पिक मार्गों को भी मजबूत और सुचारू बनाया जाए। सड़क निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करना और ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाना जरूरी होगा।
कुल मिलाकर, श्रीकृष्ण सेतु पर भारी वाहनों की एंट्री पर रोक एक एहतियाती कदम है, जो तत्काल सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही राज्य की सड़क और पुल व्यवस्था को लेकर व्यापक सुधार की आवश्यकता भी साफ तौर पर सामने आ रही है।
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